Wednesday, October 3, 2018

୭ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ



ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୩/୧୦ : ମିଆଁମାରରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶରେ ପଶିଛନ୍ତି  । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁଆଡ଼େ ମାତ୍ର ୪୦ ହଜାର ଭାରତରେ ପଶିଛନ୍ତି ଓ ୧୫ ହଜାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି  । ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ  । ହେଲେ ୨୦୧୨ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୭ ଜଣ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ମିଆଁମାରକୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି  । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, କେରଳ ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼ ପାଲଟିଛି  । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି  ।
  

Sunday, September 30, 2018

ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ରୋକ


ମିଆଁମାରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ସଂଲଗ୍ନ ‘ରଖିନ୍’ ପ୍ରଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ । ‘ରଖିନ୍’ର ପୁରୁଣା ନାମ ‘ଅରାକାନ୍’ ଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ‘ରାହିଙ୍ଗ୍’ ଥିଲା  । ଏହି ରୋହିଙ୍ଗ୍ (ରଖିନ୍) ପ୍ରଦେଶର ମୂଳତଃ ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀ ମୁସଲମାନ୍ମାନେ ‘ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା’ ନାମରେ ପରିଚିତ  । ସରକାରୀ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ୬ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମିଆଁମାରରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନ୍ନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର  । ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୮୯ ପ୍ରତିଶତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ‘ଥେରାୱାଡା’ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂଖ୍ୟାବହୁଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ  । ‘ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା’ମାନେ ନିଜକୁ ମିଆଁମାର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସଂଖ୍ୟାବହୁଳ ‘ବର୍ମାନ୍’ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳି ମୁସଲମାନ୍ ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଆନ୍ତି  । ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମିଆଁମାରର ୧୩୫ଟି ମୂଳଜାତି ମଧ୍ୟରେ ‘ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ’ଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ  । ୧୮୨୦ରେ ବର୍ମାନ୍ମାନେ ‘ଆରାକାନ୍’ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ  । ଫଳତଃ ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀ ମୁସଲମାନମାନେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ  । ୧୯୪୭ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ବିଭାଜନ ଏବଂ ୧୯୪୮ରେ ବର୍ମାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭପରେ ସୀମାନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସତ୍ତେ୍ୱ, ପୂର୍ବ-ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାରି ରହିଲା  । ମିଆଁମାରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୪୦ରୁ ବର୍ମାରେ କିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୪୬ରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୂର୍ବ- ପାକିସ୍ଥାନରେ ମିଆଁମାରର କିଛି ଅଂଶ ସାମିଲ କରିବାପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ  । କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲା  । ମାତ୍ର ୧୯୪୮ରେ ବର୍ମାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେପରେ, ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷକରି ଆରାକାନ୍ର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବହୁଳ ‘ମୟୁ’ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆଭାବେ ଗଢିଉଠିଥିବା ଇସ୍ଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବ-ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସାମିଲ କରିଥିଲେ  । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ମାନଙ୍କୁ ବର୍ମା ସେନାବାହିନୀ ଦମନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ କରିପାରିନାହିଁ  । ଇତିମଧ୍ୟରେ ‘ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା’ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୦ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି  । ବିଶ୍ୱ ମୁସଲମାନ ଜଗତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ତିମୁର’ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ସୁଦାନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ନେଇ ‘ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ’ ନାମରେ ଅଲଗା ଦେଶ ଗଠନ ହେଲାପରି, ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି  । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି  । କିଛି ଚରମପନ୍ଥୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଅଲକାଏଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି  । ତେଣୁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମିଆଁମାରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ବ୍ୟାପକ ଜନଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି  । ମିଆଁମାରରେ ୨୦୧୦ରେ ରାଜନୀତିକ ପଟ୍ଟପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜୁଆର ଉଠିଛି  । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି  । ଫଳତଃ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ‘ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା’ ଓ ‘ବୌଦ୍ଧ’ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି  । ଏହି ଦଙ୍ଗାପୀଡିତ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଂଲାଦେଶ ବାଟଦେଇ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶୁଛନ୍ତି  । ବାଂଲାଦେଶ ଯଦିଓ ଏକ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ମୂଳତଃ ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀ, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ  । ବି.ଏସ୍.ଏଫ୍. ଆଇ.ଜି. ସନ୍ତୋଷ ମେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର-ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରୁ ଏହିପରି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅନେକ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି  । ସେହିପରି ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ବାଲୁରଘାଟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୭ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି  । ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି  । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସ୍ୱରୂପନଗର, ବଶୀରହାଟ, ଗାୟାଘାଟା ଇତ୍ୟାଦି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଛି  । ମିଆଁମାରରୁ ସିଧା ଭାରତ ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉ ନଥିବାରୁ, ମିଆଁମାର୍ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ  । ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି  । ଗତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨ ହଜାର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅବସ୍ଥାନ କରି ବସନ୍ତବିହାରସ୍ଥିତ ‘ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ’ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ  । ମାତ୍ର ବେଆଇନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା  । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାପଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିତାଡିତ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ  । ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାନା, ପୁନେ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ମଦ୍ରାସା ଓ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି  । ଏବେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆଶାମରୁ କେରଳ , ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓ କେରଳ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । ରେଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆରପିଏଫକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରି କେଉଁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁଛନ୍ତି ତାହା ସୂଚିତ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଭାରତକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବନି ତ ? ମିଆଁମାରରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ବିରୋଧ କରି ମୁମ୍ବାଇର ଆଜାଦ୍ ମଇଦାନରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା  । ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାକେନ୍ଦ୍ର ବୋଧଗୟା ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିରରେ ସିରିଏଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ‘ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା’ଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି  । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଲସ୍କର-ଇ-ତୋଏବା ଏବଂ ତାହାର ନୂତନ ଅବତାର ‘ଜମାତ୍-ଉଦ୍- ଦୱା’ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି  । କରାଚୀ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ‘ଜମାତ୍-ଉଦ୍-ଦୱା’ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତା ‘ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ୍’ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ- “ମିଆଁମାରି ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଜେହାଦ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବ  । ଜମାତ୍-ଉଦ୍-ଦୱା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଆକ୍ରମଣରେ ମୂକ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ବସି ରହିବ ନାହିଁ  ।” ଜେହାଦ୍ ନିମନ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କିଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର “ମର୍କଜ୍-ଅଲ୍-କୁବା-ମଦ୍ରାସା”ରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା  । ଆମେରିକା, ବାଂଲାଦେଶ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଭାରତର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଲସ୍କର-ଇ-ତୋଏବା’ ଓ ‘ଜମାତ୍-ଉଦ୍-ଦୱା’ ମିଆଁମାରରେ “ଦିଫା-ଏ-ମୁସଲମାନ୍ ଅରାକାନ୍ (ବର୍ମା)” ନାମକ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି  । ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶୀ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି  । ‘ହର୍କତ୍-ଉଲ୍-ଜିହାଦ୍-ଅଲ୍ଇସ୍ଲାମି’ ଓ ‘ଜମାତ୍-ଉଲ୍-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ବାଂଲାଦେଶ’ ନାମକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ, ମିଆଁମାରରେ ‘ଜମାତ୍-ଉଲ୍-ଅରାକାନ୍’ ନାମରେ ଏକଶାଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି  । ଏହି ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ମିଆଁମାର୍ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶର ‘ବନ୍ଦାର ବନ’ ଜିଲାର ସୁଦୂର ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର  ଚଳାଇ ଆସୁଛି  । ତେଣୁ ଏହି ଦଙ୍ଗା ପୀଡିତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଜେହାଦୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତରେ ବେଲଗାମ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ  । ଭାରତ ବହୁପୂର୍ବରୁ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଘଟି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆର୍ôଥକ, ରାଜନୀତିକ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ । ଭାରତର ମତଦାତା ପରିଚୟପତ୍ର ହାସଲ କରି ଆସାମ, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲାମାନଙ୍କରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମତଦାତା ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ । ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳ ସୀମାକୁ ଲାଗି ବିହାରର କିଶନଗଂଜଠାରୁ ଇସ୍ଲାମ୍ପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ କିମି ଅଞ୍ଚଳ ‘ଚିକେନ୍ ନେକ୍’ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହି ‘ଚିକେନ୍ ନେକ୍’ ଏକମାତ୍ର ଭୂଭାଗ ଯାହା ମଧ୍ୟଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ  । ମାତ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ କବ୍ଜାକୁ ନେଇସାରିଲେଣି । ‘ଚିକେନ୍ ନେକ୍’ ପଟ୍ଟିକୁ ‘ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା’ଙ୍କ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ କରିବ  । ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ‘ବାଗ୍ଡୋଗ୍ରା’ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ‘ଚିକେନ୍ ନେକ୍’ ନିକଟସ୍ଥ ବିହାରର ‘ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ’ ଜିଲାରେ ‘ଚୁନାପୁର’ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ତା ଚାରିପଟେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଓ ମ୍ୟାନ୍ମାରର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ । ଏଠାରେ ଆଇଏସ୍ଆଇର ଗତିବିଧି ଜାରିରହିଛି । ତେଣୁ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତକ୍ରାଳ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି  ।
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Saturday, September 29, 2018

ଟ୍ରେନ୍‍ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା : ରେଳ ବିଭାଗ


ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୨୯/୯: ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍‍ ଯୋଗେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି  । ଏନେଇ ରେଳବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି  । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇର ରେଳପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆର୍‍ପିଏଫ୍‍କୁ ଏଥିନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି  । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ୍‍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଇବ  । ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ମିଆଁମାର ପଠାଯିବ  । ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ଚେନ୍ନାଇ, ମଦୁରାଇ, ସଲେମ୍‍, ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ, ପାଲ୍‍ହାଟ ଓ ତିରିଚୁଲାପଲ୍ଲୀରେ ଆସି ଜମା ହେଲେଣି  । ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ ସନ୍ତ୍ରାକାଚ୍ଛିଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍‍ ଅନ୍ତୋଦ୍ୟୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‍, ହାୱଡ଼ା-କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‍, ହାୱଡ଼ା ମେଲ୍‍, ଗୌହାଟୀତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରମ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‍, ସାଲିମାର-ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରମ୍‍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି  । ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି  ।

Wednesday, September 26, 2018

भारत ने रोहिंग्याओं के लिए बांग्लादेश को राहत सामग्री प्रदान की

देश की सुरक्षा हेतु हाथियार खरीदते समय सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं; तो फिर इन रोहिंग्याओं को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए पैसे कहां से आते हैं ? रोहिंग्याआें से देश के लिए खतरा है, इस बात को जानते हुए उन्हे मदत करना मतलब सांप को दूध पिलाने जैसा ही है ! 
ढाका : हिंसा के कारण म्यांमार छोडकर बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में ठहरे रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों के लिए भारत ने सोमवार को बांग्लादेश को ११ लाख लीटर से अधिक केरोसिन तेल और २०,००० स्टोर समेत राहत सामग्री दी। नवभारत टाईम्स में छपे समाचार के अनुसार, म्यांमार से बडे पैमाने पर रोहिंग्याओं के आ जाने से मुश्किल स्थिति में फंस गए बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने और म्यांमार पर इस मुद्दे का समाधान करने के लिए दबाव डालने का आवाहन किया है !
पिछले साल अगस्त से ७,००,००० रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत से भागकर बांग्लादेश चले गए। अगस्त में ही म्यांमार में सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के कथित आतंकवादी संगठनों के विरोध में अभियान चलाया था। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हर्षवर्द्धन श्रींगला ने बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री मोफाज्जेल हुसैन चौधरी को ११ लाख लीटर केरोसिन तेल और २०,००० केरोसिन मल्टीविक स्टोव सौंपे ! भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश ने जो सहायता मांगी थी यह उसी के अनुसार है। रखाइन प्रांत के विस्थापितों की जरूरतें पूरा करने के अपने प्रयासों के तहत बांग्लादेश को भारतद्वारा मानवीय सहायता का यह तीसरा चरण है।
पिछले साल सितंबर में भारत ने ‘ऑपरेशन इंसानियत’ के तहत बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए पहले चरण की मानवीय मदद की। उस समय ९८१ मीट्रिक टन राहत सामग्री बांग्लादेश को भारत की ओर से मुहैया कराई गई थी। राहत सामग्री में चावल, दाल, चीनी, नमक, केरोसिन तेल, चाय, नूडल्स, बिस्किट और मच्छरदानियां शामिल थीं। मई २०१८ में १०४ मीट्रिक टन मिल्क पाउडर, १०२ मीट्रिक टन सूखी मछली, ६१ मीट्रिक टन बेबी फूड, ५०,००० रेनकोट्स और ५०,००० गम बूट्स चाटोग्राम शिविर में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मुहैया कराया गया !
बता दे कि, भारत सरकार भले ही बांग्लादेश में बसे रोहिंग्याआें की मदत कर रहा है परंतु यह स्वयं अपने देश में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों से परेशान है। भारत में लगभग ४०,००० के उपर रोहिंग्या है। कुछ दिन पहले किरन रिजिजू ने कहां था कि, रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में है। साथ अलग अलग आतंकी गतिविधीयों में तथा फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में भी रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है।

Saturday, September 8, 2018

रोहिंग्या लोगों के प्रति ‘थोडा मित्रवत’ है पश्चिम बंगाल : बीएसएफ डीजी


पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाये हुए रोहिंग्या कैम्प्स
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक के. के. शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल रोहिंग्या लोगों के प्रति ‘थोड़ा मित्रवत’ है ! इतना ही नहीं इस राज्य ने लगभग ७० ऐसे परिवारों के लिए विशेष कैंप भी लगाए हैं !
भारत और बांग्लादेश के बीच ४,०९६ किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी का जिम्मा संभालनेवाले बल के प्रमुख ने बताया कि हमने जांच कराई है, करीब ७० ऐसे परिवार हैं जो भारत के विभिन्न स्थानों से वहां पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार के इन प्रवासियों का बडे पैमाने पर देश में कोई प्रवेश नहीं हुआ है !
बीएसएफ इस मसले को लेकर बेहद सजग है। हमें पता है कि बांग्लादेश में बडी संख्या में रोहिंग्या जमा हो गए हैं। समय समय पर उनमें से कुछ ने भारत में दाखिल होने की कोशिश की है लेकिन हमने अब तक उन्हें कामयाब नहीं होने दिया है। भारत में जो भी रोहिंग्या हैं, वे पहले से मौजूद हैं।
अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ एक प्रेस कांफ्रेंस में शर्मा ने कहा कि रोहिंग्या कुछ स्थानों पर वाकई दबाव में हैं। यही कारण है कि वे पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं, ऐसे राज्य में जो उनके प्रति थोड़ा मित्रवत है ! हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल ने देश में मौजूद रोहिंग्या के लिए ही शिविर लगाए हैं न कि बांग्लादेश से पहुंच रहे शरणार्थियों के लिए !

बांग्लादेश में भी आवाजाही रोकने के लिए कडी चौकसी

बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम ने कहा कि उनके देश में रोहिंग्या की अनधिकृत आवाजाही रोकने को लेकर कडी चौकसी है। बांग्लादेश म्यांमार सीमा के नजदीक काफी संख्या में रोहिंग्या हैं जिनको आवंटित स्थान में ही सीमित रखा जा रहा है।
स्त्रोत : अमर उजाला

Tuesday, September 4, 2018

NRC विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का विवादित बयान, ‘रोहिंग्या हमारे मेहमान’


जीन मेहमानों से देश की सुरक्षा को खतरा हो एेसे मेहमानों की खातीरदारी करना सांप को दुध पिलाने जैसा है । आैर अगर रोहिंग्या हमारे मेहमान है तो कुछ दिन रहने के बाद मेहमान की तरह ही रोहिंग्यों को वापस अपने घर लौट जाना चाहिए ! 
नई देहली : केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। आरपीआई चीफ रामदास आठवले ने कहा है कि, रोहिंग्या भारत के मेहमान हैं। जैसे मेहमान हमारे पास आते हैं और उनकी मदद की जाती है तो रोहिंग्या भी भारत में आए हैं, उनकी मदद की जा रही है। रामदास आठवले का ये बयान ऐसे समय आया है जब देश में असम के एनआरसी विवाद पर हंगामा हो रहा है।

मेहमान पर थोडा पैसा खर्च किया जा रहा है

रामदास आठवले ने कहा है, ‘’भारत मानवाधिकार धर्म निभा रहा है। (जब वर्ष १९९० में कश्मीरी हिन्दुआें को विस्थापित होना पडा तब देश ने मानवाधिकार धर्म क्यों नही निभाया ? –  इसलिए भारत के लोगों को तकलीफ होने का कोई विषय नहीं है। मानवता के आधार पर रोहिंग्या मुस्लिमों की मदद की जा रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘’देश के नागरिकों का विषय नहीं है। देश के नागरिकों का पैसा सरकार के पास होता है। दूसरे लोगों को ज्यादा तकलीफ न देते हुए अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उस पर थोडा पैसा खर्च किया जा रहा है।’’

रोहिंग्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं

हालांकि रामदास आठवले ने यह भी कहा है, ‘’रोहिंग्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। (जिम्मेदारी नहीं है तो उन्हे देश में पनाह देने की आवश्यकता ही क्या है ? परमानेंट रोहिंग्या को भारत में रखने का विषय नहीं है। अभी टेंप्रेरी उनकी मदद की जा रही है। रोहिंग्या म्यांमार से आए हैं। अगर वह मूल तौर पर बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेश को उनको अपनाना चाहिए।’’
स्त्रोत : एबीपी न्युज

Sunday, August 12, 2018

रोहिंग्‍या यहां बस गए तो १० कश्‍मीर और तैयार हो जाएंगे – रामदेव बाबा


देश में एनआरसी को लेकर कुछ लाेग इसे राष्ट्र हित में बता रहे हैं तो कुछ इसे वोट की राजनीति बता रहे हैं। इस बीच योगगुरु बाबा रामदेव ने हरियाणा के रोहतक में कहा कि, “३ से ४ करोड लोग भारत में अवैध तरीके से रहते हैं। इनमें रोहिंग्या उपर से और आ गए, जिनको गलत तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। वो यहां पर बस गए तो १० कश्मीर और तैयार हो जाएंगे।” बाबा रामदेव ने असम में एनआरसी को देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की संख्या नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, “चाहे वह बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या हो या अमेरिकी, सभी अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाना चाहिए। सभी अवैध घुसपैठियों ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया है। कश्मीर की समस्या अभी तक सुलझी नहीं है। यदि यहां रोहिंग्याओं को बसने दिया गया तो १० और कश्मीर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी।”
रोहतक में मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने आरक्षण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। दलितों और पिछडे वर्ग के समर्थ लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसमें क्रीमी लेयर को परिभाषित किया जाना चाहिए। जब तक गरीबी दूर नहीं होगा, आरक्षण की आग नहीं बुझेगी।
स्त्राेत : जनसत्ता

Saturday, August 11, 2018

जम्मू में बांग्लादेश का आतंकी नेटवर्क सक्रिय, रोहिंग्याओं की झुग्गियों से २९ लाख रुपये बरामद


रोहिंग्या की झुग्गियों से २९ लाख रुपये बरामद करने के बाद पुलिस को जांच के लिए अगली कडी मिलना मुश्किल हो गई है ! पकडे गए रोहिंग्याओं ने बताया कि उन्हें २ बांग्लादेशियों ने बैग दिए थे। इनमें क्या था, यह उन्हें नहीं पता और अब उनके फोन भी बंद हैं !
रोहिग्याओं से २९ लाख रुपये बरामद किए जाने के बाद संभावना जताई जा रही है कि बांग्लादेश का आतंकी नेटवर्क भी जम्मू कश्मीर के आतंकियों को फंडिंग करने के लिए सक्रिय हो गया है। जो जम्मू कश्मीर के आतंकियों को फंडिंग कर रहा है। मादक पदार्थ, टेरर फंडिंग और आतंकी संगठनों के अचानक सक्रिय होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सक्रिय हैं !
स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी संगठन किसी बडी वारदात की फिराक में हैं। इसकी सूचना भी सुरक्षा एजेंसियों के पास है। सीमा पार से अलकायदा समर्थित अंसार गजवत उल हिंद के जाकिर मूसा का आतंकी नेटवर्क, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन पूरी तरह से राज्य में सक्रिय हो गए हैं !
रोहिंग्याओं से पकडे गए रुपयों को भी इसी कडी का हिस्सा माना जा रहा है। कई रोहिंग्याओं की बस्तियां भी जम्मू कश्मीर में बस चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बडी चुनौती मान रहे हैं। पुलिस के अनुसार यह भी संभावना जताई जा रही है कि मादक पदार्थों की तस्करी से भी इस रुपयों को लाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही कोई बडा खुलासा होने की उम्मीद है !
स्त्रोत : अमर उजाला

Monday, August 6, 2018

असम व बंगाल की तरह बिहार के सीमांचल में भी हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए : गिरिराज सिंह


केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को एनआरसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल और असम के साथ-साथ बिहार के सीमांचल इलाकों में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं ! कटिहार दौर पर पहुंचे सिंह ने उक्त बयान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान दिया।
फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भाजयुमो के प्रशिक्षण के दौरान युवा कार्यकर्ताओं को जोश भरने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और एनआरसी जैसे कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर भारत के साथ रिश्तों पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मधुर होने की उम्मीद है, अगर नहीं हुए तो भाजपा ‘टिट फॉर टैट की नीति पर कायम है !
वहीं, बढ़ती आबादी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कड़े कानून लाकर दो बच्चे से अधिक पैदा करनेवाले लोगों को मताधिकार के साथ-साथ अन्य तमाम अधिकारों को छीनने की भी मांग की है !
स्त्रोत : न्यूज 18

Saturday, August 4, 2018

एनआरसी विवाद : छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहां, ‘भारत धर्मशाला नहीं है !’


रायपुर : छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि, असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक ‘धर्मशाला’ नहीं है जहां विदेशी घुसपैठ करेंगे।
रमन सिंह ने दुर्ग जिले में पत्रकारों से कहा,‘‘इस मुद्दे को उछाले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या यह देश कोई धर्मशाला है जहां विदेशी घुसपैठ करते रहेंगे ?’’ उन्होंने कहा,‘‘कोई भी यहां आता है और रहना शुरू कर देता है। उन्हें बाहर किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए इस तरह के लोगों को (असम में) चिन्हित किया गया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘इन ४० लाख लोगों को (जिन्हें एनआरसी से बाहर रखा गया है) जो बाहर से आये है, उन्हें या तो अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी चाहिए या फिर वहीं चले जाना चाहिए जहां से वे आये हैं।’’
स्त्रोत : एबीपी न्युज

Friday, August 3, 2018

असम एनआरसी : तस्लीमा ने ममता से पूछा, ‘मुझे जब बंगाल से बाहर किया गया तब आप कहां थी ?

नई देहली : असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर सडक से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है ! सत्तापक्ष जिन ४० लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए मौका देने की बात कही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि, सरकार का इरादा ठीक नहीं है, अपने ही घर में इतने लोगों को बेघर किया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि घुसपैठिए अवैध नहीं होते हैं।
तस्लीमा ने राजनेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, ”भारत में काफी मुस्लिम हैं। भारत को पडोसी देशों से और मुस्लिमों की आवश्यकता नहीं है। परंतु समस्या यह है कि भारतीय राजनेताओं को इनकी आवश्यकता है !”
भारत में निर्वासित तस्लीमा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कठघरे में खडा करते हुए कहा, ”यह देखकर अच्‍छा लगा कि ममता जी ४० लाख बांग्‍ला बोलनेवालों के लिए इतनी ज्‍यादा सहानुभूति रखती हैं। उन्‍होंने यहां तक कह दिया है कि वह असम बाहर किए जानेवाले लोगों को वह शरण देंगी। उनकी यह सहानुभूति तब कहां थी जब उनकी विरोधी पार्टी ने मुझे पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिया था ?”
तस्लीमा ने कहा, ”ममता जी के अंदर सभी बेघर बांग्‍ला बोलनेवालों के लिए के सहानुभूति नहीं है। यदि उनके अंदर होता तो उनके अंदर मेरे लिए भी होती और उन्‍होंने मुझे भी पश्चिम बंगाल में आने की अनुमति दी होती !”
आपको बता दें तस्लीमा किताबों को लेकर विवादों में रही हैं। मुस्लिम संगठनों ने बांग्लादेश में तस्लीमा का विरोध किया था। जिसके बाद वो भारत आ गई और पश्चिम बंगाल में शरण ली। परंतु साल २००७ में उनके लेखन को लेकर कोलकाता में हिंसक प्रदर्शन हुआ। तब की लेफ्ट सरकार ने उन्हें राज्य से बाहर जाने के लिए कहा। अब तस्लीमा ने इसी बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है !
स्त्रोत : एबीपी न्यूज

असम एनआरसी : तस्लीमा ने ममता से पूछा, ‘मुझे जब बंगाल से बाहर किया गया तब आप कहां थी ?


नई देहली : असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर सडक से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है ! सत्तापक्ष जिन ४० लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए मौका देने की बात कही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि, सरकार का इरादा ठीक नहीं है, अपने ही घर में इतने लोगों को बेघर किया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि घुसपैठिए अवैध नहीं होते हैं।
तस्लीमा ने राजनेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, ”भारत में काफी मुस्लिम हैं। भारत को पडोसी देशों से और मुस्लिमों की आवश्यकता नहीं है। परंतु समस्या यह है कि भारतीय राजनेताओं को इनकी आवश्यकता है !”
भारत में निर्वासित तस्लीमा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कठघरे में खडा करते हुए कहा, ”यह देखकर अच्‍छा लगा कि ममता जी ४० लाख बांग्‍ला बोलनेवालों के लिए इतनी ज्‍यादा सहानुभूति रखती हैं। उन्‍होंने यहां तक कह दिया है कि वह असम बाहर किए जानेवाले लोगों को वह शरण देंगी। उनकी यह सहानुभूति तब कहां थी जब उनकी विरोधी पार्टी ने मुझे पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिया था ?”
तस्लीमा ने कहा, ”ममता जी के अंदर सभी बेघर बांग्‍ला बोलनेवालों के लिए के सहानुभूति नहीं है। यदि उनके अंदर होता तो उनके अंदर मेरे लिए भी होती और उन्‍होंने मुझे भी पश्चिम बंगाल में आने की अनुमति दी होती !”
आपको बता दें तस्लीमा किताबों को लेकर विवादों में रही हैं। मुस्लिम संगठनों ने बांग्लादेश में तस्लीमा का विरोध किया था। जिसके बाद वो भारत आ गई और पश्चिम बंगाल में शरण ली। परंतु साल २००७ में उनके लेखन को लेकर कोलकाता में हिंसक प्रदर्शन हुआ। तब की लेफ्ट सरकार ने उन्हें राज्य से बाहर जाने के लिए कहा। अब तस्लीमा ने इसी बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है !
स्त्रोत : एबीपी न्यूज

कौन हैं रोहिंग्या प्रवासी और भारत में क्यों हो रही है उनकी इतनी चर्चा . . .


सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारत में रह रहे कुछ रोहिंग्या प्रवासी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं ! साथ ही यह भी साफ किया कि रोहिंग्या को ‘शरणार्थी’ का दर्जा नहीं दिया गया है बल्कि वे ‘अवैध प्रवासी’ हैं !
आखिर कौन हैं ये रोहिंग्या प्रवासी ? ये भारत कैसे पहुंचे और यहां क्यों आए ? रोहिंग्या म्यांमार से भागकर बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं ? इन्हें अब तक म्यांमार में नागरिकता क्यों नहीं मिली ? नोबेल विजेता आंग सान सू ची दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रति अपनी मुखर आवाज के लिए जानी जाती हैं। म्यांमार में अब उनकी पार्टी की ही सरकार है फिर भी वह रखाइन प्रांत में रोहिंग्या लोगों पर हो रहे जुल्म पर चुप क्यों हैं ? आइए जानते हैं इस बारे में सब कुछ . . .

रखाइन प्रांत का इतिहास

रखाइन म्यांमार के उत्तर-पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक प्रांत है, जो ३६ हजार ७६२ वर्ग किलोमीटर में फैला है। सितवे इसकी राजधानी है। म्यांमार सरकार की २०१४ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार रखाइन की कुल जनसंख्या लगभग २१ लाख है, जिसमें से २० लाख बौद्ध हैं। यहां लगभग २९ हजार मुसलमान रहते हैं।

रोहिंग्या कौन हैं ?

म्यांमार की बहुसंख्यक जनसंख्या बौद्ध है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की लगभग १० लाख की जनसंख्या को जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट में इस १० लाख की जनसंख्या को मूल रूप से इस्लाम धर्म को माननेवाला बताया गया है। जनगणना में शामिल नहीं की गई जनसंख्या को रोहिंग्या मुसलमान माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि वे पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं।
रखाइन स्टेट में २०१२ से सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस हिंसा में बडी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। बडी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आज भी जर्जर कैंपो में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पडता है। लाखों की संख्या में बिना दस्तावेजवाले रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं। इन्होंने दशकों पहले म्यांमार छोड़ दिया था।

रखाइन प्रांत से क्यों भागे रोहिंग्या ?

म्यांमार में मौंगडोव सीमा पर २५ अगस्त २०१७ को रोहिंग्या चरमपंथियों ने उत्तरी रखाइन में पुलिस नाके पर हमला कर १२ सुरक्षाकर्मियों को मार दिया था। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मौंगडोव जिला की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया और तब से म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन जारी है !
आरोप है कि सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से खदेड़ने के मकसद से उनके गांव जला दिए और नागरिकों पर हमले किए। इस हिंसा के बाद से अब तक लगभग चार लाख रोहिंग्या शरणार्थी सीमा पार करके बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। म्यामांर के सैनिकों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के संगीन आरोप भी लगे। सैनिकों पर प्रताड़ना, बलात्कार और हत्या जैसे आरोप हैं। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।

बांग्लादेश ने विरोध जताया

बांग्लादेश ने रोहिंग्या लोगों के अपने देश में घुसने पर कडी आपत्ति जताई और कहा कि परेशान लोग सीमा पार कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में यहां आ रहे हैं। बांग्लादेश ने कहा कि सीमा पर अनुशासन का पालन होना चाहिए। बांग्लादेश अथॉरिटी की तरफ से सीमा पार करनेवालों को फिर से म्यांमार वापस भेजा गया।
लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश के इस कदम की कडी निंदा की और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं करता। रोहिंग्या और शरण चाहनेवाले लोग १९७० के दशक से ही म्यांमार से बांग्लादेश आ रहे हैं !

आखिर नोबेल विजेता आंग सान सू ची ने क्यों साधी चुप्पी ?

म्यांमार में २५ सालों के बाद २०१६ में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में नोबेल विजेता आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसी को भारी जीत मिली थी। संवैधानिक नियमों के कारण वह चुनाव जीतने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बन पाई थीं। सू ची स्टेट काउंसलर की भूमिका में हैं। माना जाता है कि सत्ता की वास्तविक कमान सू ची के हाथों में ही है। हालांकि देश की सुरक्षा सेना के हाथों में है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि रखाइन प्रांत में पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जाता। इस पर म्यांमार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी गलत रिपोर्टिंग की जाती है। यदि सू ची अंतराष्ट्रीय दवाब में झुकती हैं और रखाइन स्टेट को लेकर कोई विश्वसनीय जांच कराती हैं तो उन्हें सेना से टकराव का जोखिम उठाना पड़ सकता है। उनकी सरकार खतरे में आ सकती है।
आंग सान सू ची पर जब इस मामले में दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा था कि रखाइन स्टेट में जो भी हो रहा है वह ‘रूल ऑफ लॉ’ के तहत है। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आवाज उठ रही है। म्यांमार में रोहिंग्या के प्रति सहानुभूति न के बराबर है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सेना की कार्रवाई का म्यांमार में लोगों ने जमकर समर्थन किया है !

संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति पर चिंता जताई है

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान ‘मानवीय आपदा’ का सामना कर रहे हैं। गुटेरेश ने कहा कि रोहिंग्या ग्रामीणों के घरों पर सुरक्षा बलों के कथित हमलों को किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने म्यांमार से सैन्य कार्रवाई रोकने की भी अपील की थी।
वहीं म्यांमार की सेना ने आम लोगों को निशाना बनाने के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वह चरमपंथियों से लड़ रही है।
संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि बांग्लादेश में अस्थायी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को मिल रही मदद नाकाफी है !
स्त्रोत : अमर उजाला

Wednesday, August 1, 2018

रोहिंग्याओं की घुसपैठ रोकने के लिए तैनात किए गए बीएसएफ, असम राइफल्स के जवान – गृहमंत्री राजनाथ सिंह


नई देहली : संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को रोहिंग्‍या शरणार्थियों का मुद्दा उठाया गया। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहिंग्या को लेकर राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे राज्य में रोहिंग्याओं की संख्या आदि के बारे में वे गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दें। गृह मंत्रालय ये जानकारी विदेश मंत्रालय को देगा। विदेश मंत्रालय म्यांमार के साथ इनको डिपोर्ट करने पर बातचीत करेगा।

रोहिंग्या के घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और असम राइफल्स तैनात

लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि रोहिंग्या के घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान तैनात किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि भारत में अब और रोहिंग्या घुसपैठ न कर पाएं। भारत में भी ४०,००० रोहिंग्या हैं !

भारत शरणार्थियों को भगाने में यकीन नहीं रखता

सासंद जुगल किशोर शर्मा ने पूछा कि जम्मू से रोहिंग्या कब बाहर होंगे ? इसका जवाब किरन रिजिजू ने दिया। उन्‍होंने कहा, ‘रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में है। इनको सुरक्षित म्यांमार भेजने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। राज्य सरकारों के साथ इसपर बातचीत जारी है। भारत शरणार्थियों को भगाने में यकीन नहीं रखता, लेकिन एक रेग्युलेटरी जारी करने में क्या बुराई है। हम विदेश मंत्रालय के माध्यम से रोहिंग्या को सुरक्षित रुप से म्यांमार भेजने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हम पहले अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं।

भारत में भी ४०,००० रोहिंग्या

लोकसभा में टीएमसी सांसद सुगत बोस ने सवाल किया कि विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में रोहिंग्या के लिए ऑपरेशन इंसानियत चला रहे हैं। भारत में भी ४०,००० रोहिंग्या हैं, तो क्या हम इंसानियत सिर्फ उन्हीं के लिए दिखाएंगे जो बांग्लादेश में हैं ? इस पर किरन रिजजू ने कहा कि देश के सभी हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर प्रवासी है जिनको नागरिकता एक्ट के प्रावधानों के तहत देखा जाता है और नागरिकता देना या न देना इस एक्ट के प्रावधानो पर निर्भर है !
स्त्रोत : जागरण

Thursday, July 26, 2018

रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं : किरण रिजिजू


नई देहली : केंद्र सरकार ने साफ किया है कि रोहिंग्या मुसलमान गैरकानूनी प्रवासी हैं और उन्हें देश में ज्यादा दिन तक नहीं रहने दिया जाएगा । केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को साफ-साफ कहा कि इस मामले में सरकार का नजरिया सबके सामने है ।
रिजिजू ने कहा रोहिंग्या गैरकानूनी प्रवासी हैं और उन्हें भारत में फलने-फूलने का मौका नहीं दिया जाएगा । इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंहने भी कहा है कि केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के पास भारतीय कागजात न हो इसकी पूरी जांच की जाए ।
राजनाथ ने कहा, ‘हमने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि किसी भी रोहिंग्या मुसलमान के पास भारतीय कागजात नहीं हो ताकि हम म्यांमारसे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज म्यांमार के विदेश मंत्री से बात कर सके ।’
पिछले महीने केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर समेत सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर उनसे गैरकानूनी प्रवासियों को देश में घुसने से रोकने को कहा था । बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हाल की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की थी और कहा था कि भारत रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने में अहम भूमिका निभा सकता है ।
बता दें कि, रोहिंग्या म्यांमार में अल्पसंख्यक माने जाते हैं । पिछले साल अगस्त में म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद हजारों रोहिंग्या शरणार्थी वहां से भाग गए थे । बाद में वे भारतीय शरणार्थी शिविरों में आकर रहने लगे । रोहिंग्या जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देहली-एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं ।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स

Wednesday, July 11, 2018

शिमला : रोहिंग्याओं को रखा जा रहा काम पर, परंतु इस बात से बेखबर है पुलिस प्रशासन


शिमला : रोहिंग्याओं को भारत सरकार शरणार्थी न मानते हुए देश से बाहर भेजना चाहती है । वहीं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन्हें काम पर रखा जा रहा है । रोहिंग्या शिमला में पहुंच गए, परंतु पुलिस प्रशासन इस बात से बेखबर है । मामला उजागर करने पर जांच की बात हो रही है, परंतु सवाल यह है कि, जिन रोहिंग्याआें को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है, वे शिमला तक कैसे पहुंच गए ?
नगर निगम शिमला ने पांच वार्डो टुटू, मछयाठ, बालूगंज, कच्चीघाटी व टूटीकंडी में सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स किया है । इसके तहत एनके कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया गया है । यह कंपनी जम्मू से रोहिंग्याओं को कूडा एकत्रीकरण के लिए शिमला लेकर आई है । इस कंपनी ने ४० कर्मचारी नियुक्त किए हैं । इनमें रोहिंग्याओं के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश व बिहार से लोगों को कूडा एकत्रित करने के लिए रखा गया है । ये लोग शिमला में घर-घर जाकर कूडा उठाएंगे ।
इससे पहले कि, शिमला में सफाई कार्य शुरू हो, शहर में पहुंचे १२ रोहिंग्याओं ने रहने के लिए अस्थायी ठिकाना तलाश लिया है । अब ये लोग परिवार को लेने जम्मू गए हैं । शिमला में काफी संख्या में बांग्लादेशी भी रह रहे हैं । ये लोग निर्माणाधीन भवनों में लकडी का काम करते हैं । टाइल्स के काम में भी ये माहिर हैं ।
शिमला के उपनगर टुटू में एक रोहिंग्या ने लोगों को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का पहचान पत्र दिखाया । लोगों ने रोहिंग्या से बात करने का प्रयास किया तो उसे हिंदी समझ नहीं आ रही थी ।
शिमला के पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल का कहना है कि, पहचान पंजीकरण के बिना कोई भी शहर में नहीं रह सकता है । रोहिंग्या के आने के मामले में जांच की जाएगी ।
स्त्रोत : जागरण

Wednesday, June 6, 2018

‘हिन्दुआें की रक्षा की चुनौती का सामना कैसे करें ?’, इस उद्बोधन में मान्यवरों द्वारा रखे गए विचार !


‘७ वें अखिल भारतीय हिन्दू अधिवेशन’ का दूसरा दिन

हिन्दुआें के उत्कर्ष के लिए मंदिरों का व्यवस्थापन हिन्दुआें के पास ही होना आवश्यक ! – जे. साईदीपक

जे. साईदीपक, कानूनी सलाहकार, इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश
मंदिरों में हिन्दुआें की एक पहचान बनाने की क्षमता है । इसीलिए विदेशी शक्तियों ने मंदिर तथा ब्राह्मणों को अपना लक्ष्य बनाया है । मंदिर जातिवाद समाप्त कर, हिन्दुआें को एकजुट बनाने का माध्यम बनना चाहिए । दुर्भाग्यवश आज जनता का विश्‍वास गंवा चुके शासनतंत्र के पास मंदिरों का व्यवस्थापन है । शासन हिन्दू धर्म को छोडकर अन्य किसी धर्म के प्रार्थनास्थलों को नहीं चलाता । मंदिरों का व्यवस्थापन योग्य न होने के कारण हिन्दुआें को मंदिरों से धर्मशिक्षा नहीं मिलती । मंदिर की संपत्ति का उपयोग हिन्दूहित के लिए नहीं किया जाता । इससे हिन्दू आर्थिक दृष्टि से निर्बल बन रहे हैं । हिन्दुआें के धर्मांतरण का यह एक बडा कारण है । मंदिरों का प्रशासन पुनः यदि हिन्दुआें के पास आ गया, तो उससे हिन्दुआें में आत्मविश्‍वास जागृत होगा तथा मंदिरों की संपत्ति का उपयोग हिन्दूहित के लिए ही किया जाएगा । इस संपत्ति का उपयोग हिन्दुआें को पारंपरिक शस्त्रविद्या, शिक्षा आदि अनेक विषय की शिक्षा देने के लिए किया जा सकता है । हमारे मठाधीश तथा संतों को, मंदिरों को स्वायत्तता प्रदान करने की मांग करनी चाहिए । मंदिर हिन्दुआें की एकता के केंद्र हैं । मंदिरों के माध्यम से हिन्दू एकजुट हो जाएं, तो किसी भी शासन को हिन्दुआें की बात सुननी ही पडेगी । इजरायल ने ६० वर्ष में अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर लिया । सिख्खोंने भी खालसा की स्थापना के कुछ वर्ष पश्‍चात ही सफलता पाई । किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप उस समस्या के प्रति कितना गंभीर है, यह महत्त्वपूर्ण है । अब और कितने दिनों तक हिन्दू अपनी समस्याआें को लंबित रखेंगे ? ‘आनेवाले ५ वर्षों में हम मंदिर सरकारीकरण की समस्या का समाधान ढूंढेंगे’, इस प्रकार की समयसीमा रखकर हमें आगे बढना चाहिए । गौतम बुद्धनगर, उत्तर प्रदेश के इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता जे. साईदीपक ने ‘मंदिर सरकारीकरण के विरुद्ध न्यायालयीन संघर्ष’ इस विषय पर बोलते हुए अपने विचार व्यक्त किए ।

रोहिंग्या मुसलमानों को देश में आश्रय देना खतरनाक ! – श्री. अनील धीर

श्री. अनील धीर, राष्ट्रीय सचिव, भारत रक्षा मंच, ओडिशा
उपद्रवकारी रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में तथा वह भी जम्मू जैसे क्षेत्र में पुनर्वास करने के पीछे एक बडा षड्यंत्र है । ये रोहिंग्या मुसलमान प्रशिक्षित आतंकियों की अपेक्षा अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं । मूलरूप से दंगाई वृत्ति के इन लोगों ने जम्मू का हवाई अड्डा, सैन्यशिविर, रेलस्थानक, महत्त्वपूर्ण पुल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास अपना अवैध डेरा बना लिया है । हैदराबाद तथा देश के अनेक स्थानों में ये रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं । संकटकाल में ये रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए संकट बन सकते हैं, इस विषय में केंद्र तथा अनेक राज्यों की गुप्तचर विभागों ने केंद्र शासन को सचेत किया है; परंतु शासन अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है । अमेरिका चाहे अपने देश में सबसे अधिक शरणार्थियों को आश्रय देने की बात करता हो; परंतु वास्तव में भारत में ही सर्वाधिक शरणार्थी रह रहे हैं । ऐसा होेते हुए भी भारत अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी अनुबंध पर हस्ताक्षर करे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ भारत पर दबाव बना रहा है । बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान आदि देश रोहिंग्याआें को शरण नहीं दे रहे हैं; इसलिए इन लोगों का तांता भारत आ रहा है । ओडिशा के भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय सचिव श्री. अनिल धीर ने यह मत व्यक्त किया । श्री. धीर ‘रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ तथा उसका समाधान’, इस विषयपर अपने विचार रख रहे थे ।

संकटकाल में अपने धर्मबंधुआें की सहायता करना हमारा कर्तव्य ! – श्री. मनोज खाडये

श्री. मनोज खाडये, समन्वयक, हिन्दू जनजागृति समिति, पश्‍चिम महाराष्ट्र
सप्तर्षि जीवनाडीपट्टी में की भविष्यवाणी के अनुसार आनेवाले समय में ७० से ७५ देशों में आपातकालीन घटनाएं होगी तथा उससे अराजक की स्थिति बनेगी । भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है । ऐसे समय में हमें धर्मबंधु होने के नाते हिन्दुआें की सहायता करनी है । उनकी सहायता के लिए जाना, हमारा कर्तव्य होगा । आपदा किसी भी रूप में आ सकती है । कुछ स्थानों पर जलप्रलय, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं अथवा युद्ध और दंगे हो सकते हैं । ऐसी आपदाआें का सामना करने के लिए हमें अभी से तैयारी आरंभ करनी है । आपदा यदि सौम्य हो, तो हम अपने स्तर पर पीडितों की सहायता कर सकते हैं; परंतु आपदा यदि तीव्र स्वरूप की होगी, तो उसके लिए हमें सरकार अथवा सेना की सहायता लेनी पडेगी । इसके पूर्व हमने उत्तराखंड, नेपाल, चेन्नई जैसे स्थानों पर आपातकालीन सहायता की है ।

हिन्दुआें में साम, दाम, दंड तथा भेद इन माध्यमों से शौर्यजागरण की आवश्यकता ! – श्री. अरविंद जैन

श्री. अरविंद जैन, प्रांतीय संस्कृति प्रमुख, भक्ति आंदोलन मंच, उत्तर प्रदेश
जिन हिन्दुआें ने विश्‍व पर राज्य किया, वो हिन्दू आज संघर्ष से बचने का प्रयास कर रहे हैं । उन्हें बचाव की नीति त्यागकर आक्रमण नीति अपनानी चाहिए । हमारे शासनकर्ता केवल हिन्दुआें की समस्याआें के विषय में ही बताते रहते हैं; परंतु हिन्दुआें को क्या करना चाहिए, यह नहीं बताते । हमें हिन्दुआें में व्याप्त शौर्य को जगाना आवश्यक है । शौर्यजागरण के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष इन दोनों मार्गों को अपनाने की आवश्यकता है । उनमें से एक है शत्रु के साथ दो हाथ करना तथा दूसरा प्रयास यह कि शत्रु को निर्बल बनाकर स्वयं बलवान बनना । शत्रु को निर्बल बनाने के लिए हिन्दुआें को निम्न संकल्प करने चाहिए ।
१. मुसलमान कलाकारों के चलचित्र नहीं देखेंगे ।
२. लव जिहाद से बचने के लिए किसी भी अराजक तत्त्व को घर में आश्रय नहीं देंगे ।
३. अपने धर्मस्थलों को छोडकर अन्य किसी धर्मस्थल पर अपना सर नहीं झुकाएंगे ।
४. प्रत्येक क्षेत्र के साधु-संत प्रवचनों द्वारा केवल ईश्‍वर की लीलाएं ही नहीं, अपितु उनके क्षात्रयुक्त विचारों का भी प्रचार करें, इसके लिए उन्हें निवेदन सौंपना ।

Saturday, May 26, 2018

म्यांमार में हिन्दुओं के नरसंहार के मामले में विश्वसनीय जांच चाहता है अमेरिका !



भाजपा सरकार ऐसी मांग क्यों नहीं करती ? 

  • ऐमनेस्टी इंटरनैशनल की रिपोर्ट में रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी द्वारा हिन्दुओं की हत्या की पुष्टि

  • अमेरिका ने इस रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की

  • रिपोर्ट के अनुसार, रोहिंग्या उग्रवादियों ने ९९ हिन्दू महिलाओं-बच्चों का किया कत्ल

वॉशिंगटन : म्यांमार में अराकान रोहिंग्या सॅल्वेशन आर्मीद्वारा (एआरएसए) हिन्दुआें की हत्या को लेकर मानवाधिकार संगठन ऐमनेस्टी इंटरनैशनल की रिपोर्ट पर अमेरिका ने गहरी चिंता जताई ! इस रिपोर्ट पर अमेरिका ने कहा कि म्यांमार के अशांत राखाइन प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की अविलंब आवश्यकता है !
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मीद्वारा (एआरएसए) हिन्दू ग्रामीणों की हत्या से संबद्ध ऐमनेस्टी की रिपोर्ट से हम बेहद व्यथित हैं। इस रिपोर्ट ने राखाइन प्रांत में हुई हिंसा को लेकर विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया है। जांच के द्वारा ठोस आधार पर सभी तथ्यों को निर्धारित कर म्यांमार हिंसा के दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो और पीड़ितों को न्याय मिले !’
प्रवक्ता ने बताया , ‘अमेरिका इस तरह की रिपोर्ट का लगातार समर्थन करता रहेगा !’ इस सप्ताह शुरुआत में ऐमनेस्टी इंटरनैशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बंदूक और तलवारों से लैस रोहिंग्या सशस्त्र विद्रोहियों का समूह ९९ हिन्दू महिलाओं, पुरूषों और बच्चों के नरसंहार के साथ अगस्त २०१७ में अन्य लोगों की हत्याओं के लिये जिम्मेदार है !
स्त्रोत : नवभारत टाईम्स

रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए शेख हसीना ने भारत से मांगी मदद


क्या बांग्लादेश देश ने कभी हिन्दुओं के बारे मे सोचा है ? हिन्दुओ पर इतना अत्याचार शायद ही किसी देश में हुआ हो, जितना इस देश मे हुआ है और वैसे भी हिन्दुआें की हत्या करनेवाले रोहिंग्याआें के बारे मे देश कोई समझौता नहीं करेगा और जो करेगा वो देशद्रोही कहलायेगा ! – सम्पादक, हिन्दुजागृति
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सम्मिलित थे । शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि अब जितना जल्द हो सके रोहिंग्या शरणार्थी अपने देश वापस लौट जाएं और भारत भी म्यांमार से बात करवाने में मदद करे !
रोहिंग्या शरणार्थियों की बात उठाते हुए बांग्लादेशी शेख हसीना ने भारत की मदद मांगी। उन्होंने कहा, ‘रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में आसरा लिया हुआ है। हमने उन्हें इंसानियत के नाते जगह दी। हम चाहते हैं कि जितनी जल्द हो सके, वे अपने देश लौट जाएं। मैं चाहती हूं कि आप (भारत) म्यांमार से हमारी बातचीत करवाने में मदद करे ताकि वे रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस अपने देश ले जा सकें !’
स्त्रोत : नवभारत टाईम्स

Friday, May 25, 2018

प्रियांका चोपडा पर बोले भाजपा सांसद विनय कटियार, ‘रोहिंग्या समर्थकों को देश में रहने का अधिकार नहीं’



यूनिसेफ की एंबेसडर के तौर पर रोहिंग्या शरणार्थियों से बांग्लादेश में प्रियंका चोपडा के मिलने पर भाजपा नेता विनय कटियार ने फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपडा को भारत छोड़ने को कहा है। रोहिंग्या शरणार्थियों पर कटियार ने कहा कि, वे न सिर्फ दूसरों की जिंदगी छीन लेते हैं, बल्कि दूसरे लोगों का मांस भी खाते हैं। एक दिन भी खराब किए बिना उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहिए। उन्हें इस देश से बाहर भगा देना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘प्रियंका चोपडा को वहां नहीं जाना चाहिए था, ये उनका निजी फैसला हो सकता है। किंतु ये सही नहीं है, जिन लोगों को रोहिंग्याओं से सहानुभूति है, उन्हें इस देश में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’
कटियार ने कहा कि रोहिंग्याओं ने बहुत सारे हिंदुओं को मारा है, इसलिए उनका जीना इस देश के लिए खतरनाक है।

जांच रिपोर्ट में आया था हिंदुओं की हत्या का मामला

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में अपनी एक जांच के बाद जारी रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार में पिछले साल अगस्त में रोहिंग्या मुस्लिम चरमपंथियों ने करीब सौ हिंदुओं को हमले में मार दिया था। बीबीसी ने एमनेस्टी की रिपोर्ट के आधार पर लिखा है कि अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी (अरसा) नाम के संगठन ने एक या दो समूहों में किए गए कत्लेआम में ९९ हिन्दुओं की जान ले ली।
स्त्रोत : आज तक

Wednesday, May 23, 2018

म्यांमार में रोहिंग्या उग्रवादियों ने हिंदुओं का किया था कत्लेआम : मानवाधिकार संगठन ऐमनेस्टी इंटरनेशनल


  • रोहिंग्यों के लिये आंसू बहाने वाले क्या अब देश को जवाब देंगे ?

  • रोहिंग्या शरणार्थीयों को मिलने बांग्लादेश जानेवाली प्रियांका चोपडा क्या अब इस समाचार पर कुछ कहेगी ? – सम्पादक, हिन्दुजागृति

यंगून – बीते साल म्यांमार के रखाइन राज्य में हुई हिंसा के दौरान रोहिंग्या आतंकियों ने गांव में रहने वाले हिंदुओं का कत्लेआम किया। ऐमनेस्टी इंटरनैशनल ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें हिंसा के दौरान हुई मौतों के बारे में यह नया खुलासा हुआ है। मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट में पाया गया है कि यह नरसंहार २५ अगस्त २०१७ को हुआ था, जिसमें ९९ हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। यह वही दिन था जिस दिन रोहिंग्या उग्रवादियों ने पुलिस पोस्ट्स पर हमले किए थे और राज्य में संकट शुरू हो गया था।
उग्रवादियों के हमले के जवाब में म्यांमार की सेना ने ऑपरेशन चलाया जिसकी वजह से करीब ७ लाख रोहिंग्या मुस्लिमों को इस बौद्ध देश को छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार सेना के ऑपरेशन को रोहिंग्याओं का ‘नस्ली सफाया’ बताया। रोहिंग्या उग्रवादियों पर दुर्व्यवहार के भी आरोप लगे। इसमें रखाइन राज्य के उत्तरी हिस्से में हिंदुओं के नरसंहार का मामला भी शामिल है। बीते साल सितंबर में सेना मीडिया रिपोर्टर्स को इस इलाके में ले गई, जहां सामूहिक कब्र मिली।
एएसआरए संगठन के नेता अता उल्लाह (बीच में)
इन उग्रवादियों के संगठन अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी (ARSA) ने उस समय नरसंहार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐमनेस्टी इंटरनैशनल ने कहा कि नई जांच से यह स्पष्ट है इस संगठन ने ५३ हिंदुओं को फांसी देकर मार दिया। मरने वालों में अधिकांश खा मॉन्ग सेक गांव के बच्चे थे।
ऐमनेस्टी इंटरनैशनल की तिराना हसन ने कहा, ‘हमारी ताजा जांच से ARSA द्वारा उत्तरी रखाइन में बड़े पैमाने पर किए गए मानवाधिकारों के दुरुपयोग पर प्रकाश पड़ता है, जो मामले अब तक रिपोर्ट नहीं किए गए थे। ये अत्याचार भी गंभीर है।’
इस हिंसा से जान बचाकर भागे ८ लोगों से बातचीत के बाद मानवाधिकार समूह ने कहा कि दर्जनों लोगों को बांध कर, आंख पर पट्टी लगाकर शहर में घुमाया गया। १८ साल की राज कुमार ने ऐमनेस्टी से कहा, ‘उन्होंने पुरुषों का कत्ल कर लिया। हमें उनकी तरफ न देखने को कहा गया…उनके पास चाकू थे। उनके पास लोहे के छड भी थे।’ राज ने कहा कि, झाड़ी में छिपकर उसने अपने पिता, भाई, चाचा की हत्या होते देखा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उसी दिन ये बॉक क्यार नाम के एक दूसरे गांव में ४६ हिंदू पुरुष, महिलाएं और बच्चे गायब हो गए।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स